जाति आधारित जनगणना के लिए कांग्रेस की तीन मांगें, आरक्षण में 50% की सीमा हटाने की अपील

मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना पर 3 मांगें रखीं: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जाति जनगणना को लेकर तीन मांगें रखी हैं। शीर्ष मांग 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को हटाने की है। खड़गे ने तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण के आधार पर जनगणना कराने की भी सिफारिश की है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र में प्रधानमंत्री से जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के साथ तत्काल चर्चा करने और इस मामले में तेलंगाना मॉडल का उपयोग करने की अपील की। राज्यों द्वारा प्रदत्त आरक्षण को तमिलनाडु की भांति संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा समाप्त की जाए तथा निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 5 मई को जारी खड़गे के इस पत्र को अपने एक्स हैंडल पर साझा किया।

पहलगाम हमले के बीच पीएम मोदी का अचानक यू-टर्न

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने एक्स हैंडल पर खड़गे के पांच मई के पत्र को शेयर करते हुए कहा, ‘कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 16 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की थी। मैंने कल फिर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। जबकि पूरा देश पहलगाम हमले पर शोक मना रहा है, अचानक हमारे प्रधानमंत्री ने जाति आधारित जनगणना की घोषणा करके यू-टर्न ले लिया। हमारी मुख्य चिंता जाति आधारित जनगणना का उचित मसौदा तैयार करना है। इसके अलावा आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाई जाए। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जाति आधारित जनगणना के लिए सभी दलों के साथ बैठक करेंगे।

कांग्रेस पहले ही मांग कर चुकी है

खड़गे ने पत्र में लिखा कि मैंने 16 अप्रैल 2023 को आपको एक पत्र लिखा था, जिसमें कांग्रेस की जाति आधारित जनगणना की मांग प्रस्तुत की गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश आपने जवाब नहीं दिया. इसके बाद, आपकी पार्टी के नेता और आप स्वयं इस उचित मांग का विरोध करते हुए कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर हमला करते रहे। अब आपने स्वयं स्वीकार किया है कि यह मांग सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के हित में है।

तेलंगाना मॉडल अपनाएं: खड़गे

पत्र में खड़गे ने जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर तेलंगाना मॉडल अपनाने की अपील करते हुए कहा है कि जाति आधारित जनगणना से संबंधित प्रश्नावली का डिजाइन अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिंग-संबंधी जानकारी केवल जनगणना के प्रयोजनों के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी एकत्र की जानी चाहिए। गृह मंत्रालय को जाति आधारित जनगणना में पूछे गए प्रश्नों के लिए तेलंगाना मॉडल अपनाना चाहिए। जिसमें सभी विवरण रिपोर्ट में शामिल हैं। ताकि जाति के संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक आंकड़े सामने आ सकें।

आरक्षण में 50 प्रतिशत की सीमा हटाई जाए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा, ‘जाति जनगणना के परिणाम जो भी हों, यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की मनमानी अधिकतम सीमा को संविधान संशोधन के माध्यम से हटाना होगा। अनुच्छेद 15(5) को 20 जनवरी, 2006 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसके बाद इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। लम्बे विचार-विमर्श के बाद 29 जनवरी 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा। यह निर्णय 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले आया था। उनके अनुसार, इसमें निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।