मुंद्रा ड्रग्स कांड: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कारोबारी की जमानत अर्जी की नामंजूर

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपये जब्त करने का आदेश दिया है। एनआईए की यह दलील कि दिल्ली का एक उद्योगपति 21,000 करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले में आतंकवादियों को वित्तपोषित कर रहा था, को ‘अपरिपक्व’ और ‘मात्र अटकलें’ करार दिया गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति हरप्रीत सिंह तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और एन. जस्टिस कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली स्थित उद्योगपति हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार के खिलाफ मौजूदा आतंकी फंडिंग के आरोप अपरिपक्व हैं और महज अटकलों पर आधारित हैं। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने हरप्रीत सिंह तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालाँकि, उन्हें छह महीने बाद फिर से जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी गई।

सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई विशेष अदालत में शीघ्रता से की जाए तथा इसे महीने में दो बार सूचीबद्ध किया जाए। पीठ ने कहा कि यदि इस मामले में विशेष अदालत का पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है तो गुजरात उच्च न्यायालय को एक सप्ताह के भीतर इस पर निर्णय लेना चाहिए। इससे पहले 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मामले की जांच कर रही एजेंसी एनआईए ने बताया कि ड्रग्स की बिक्री से प्राप्त धन का इस्तेमाल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए फंडिंग के तौर पर किया जाना था। पीठ ने तलवार के खिलाफ लगाए गए आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोपों को वर्तमान स्तर पर काल्पनिक बताया।

दिल्ली में नाइटलाइफ़ सर्किट में लोकप्रिय क्लब चलाने के लिए जाने जाने वाले कबीर तलवार को अगस्त 2022 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। संभवतः सबसे बड़ा रु. भारतीय इतिहास में 100 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी राशि मुंद्रा बंदरगाह पर जमा की गई। एनआईए ने यह कार्रवाई 21,000 करोड़ रुपये मूल्य की 2,988.21 किलोग्राम ड्रग्स जब्त करने के बाद की।