भोपाल: शहर में एक बड़ा सहकारी सम्मेलन हो रहा है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हो रहे हैं। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत हो रहा है। सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण समझौते होंगे। किसानों को ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य सहकारिता को बढ़ावा देना और किसानों को समृद्ध बनाना है। सम्मेलन में क्या है खास? सम्मेलन में 'सहकार से समृद्धि' के विजन को दिखाया जाएगा। श्वेत क्रांति 2.0 और मध्यप्रदेश डेयरी विकास परियोजना पर एक छोटी फिल्म दिखाई जाएगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन के बीच एक समझौता होगा। मध्यप्रदेश में सहकारिता और पैक्स (PACS) के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी एक फिल्म दिखाई जाएगी। सी.पी.पी.पी. (CPPP) के तहत मेजेस्टिक ग्रुप मंडीदीप और पैक्स घाट पिपरिया के बीच धान की खेती के लिए समझौता होगा। इसी तरह, मैसर्स मशरूम वर्ल्ड अम्ब्रेला लिमिटेड और पैक्स सलामतपुर के बीच नेपियर घास की खेती के लिए समझौता होगा। 120 लाख का कर्ज देगा सहकारी विकास निगमकार्यक्रम में कुछ चुने हुए पैक्स को व्यवसाय बढ़ाने के लिए ऋण पत्र भी दिए जाएंगे। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रतलाम, पैक्स बांगरोद को धर्मकांटा (वजन करने की मशीन) लगाने के लिए 15 लाख रुपये का ऋण देगा। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मंडला, पैक्स मेंहदवानी को कोदो-कुटकी की ग्रेडिंग प्लांट लगाने के लिए 60 लाख रुपये का ऋण देगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, पैक्स गोगांवा को सुपर मार्केट के लिए 120 लाख रुपये का ऋण देगा। किसानों को मिलेगा क्रेडिट कार्डदुग्ध सहकारी संस्था टीलाखेड़ी के सचिव महेश वर्मा को माइक्रो एटीएम दिया जाएगा। पैक्स सांकलखेड़ा खुर्द के किसान यश रघुवंशी को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। एचपीसीएल सेंट्रल जोन के सीजीएम ए.एस. रेड्डी की उपस्थिति में पैक्स सुसनेर के समिति प्रबंधक पुष्पेन्द्र सिंह को पेट्रोल पंप खोलने के लिए एलओआई (LOI) मिलेगा। पैक्स कुआं के समिति प्रबंधक अजय कुमार नायक को जन औषधि केंद्र (दवा दुकान) खोलने के लिए ड्रग लाइसेंस दिया जाएगा। देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है सहकारिताअमित शाह ने सहकारिता को देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सहकारिता इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
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