जयपुर : राजस्थान में भजनलाल सरकार ने इस साल की शुरूआत में आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया हैं। लेकिन आज भी इन अधिकारियों को प्रमोशन मिलने के बाद भी अपने नवीन पद का इंतजार है। यह आईपीएस अधिकारी अभी भी अपने पुराने ही पदों पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा कई आईएएस अधिकारी उनके पास अतिरिक्त प्रभार हैं। इसके कारण यह अधिकारी भी इस अतिरिक्त कार्य के भार से मुक्त होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। यह आईपीएस अभी भी पुराने पदों पर काबिजराजस्थान सरकार ने प्रदेश के एक दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारियों को नए साल की शुरुआत में प्रमोशन दिया। इन अधिकारियों को यह सौगात जरूर मिली, लेकिन अभी भी उन्हें अपने नए पद पर जाने का इंतजार हैं। इसके तहत आईपीएस लता मनोज कुमार एडीजी के तौर पर पदोन्नत हो चुकी है, लेकिन अभी भी वह आईजी का पद संभाल रही हैं। इसी तरह आईजी पद पर डाॅ. रवि, कैलाश चंद बिश्नोई, रणधीर सिंह अभी भी अपने पुराने पदों पर काबिज हैं। इसी तरह आनंद शर्मा, गौरव यादव, भुवन भूषण यादव, प्रहलाद सिंह, शरद चैधरी, राजन दुष्यंत, शंकर दत्त शर्मा, राम मूर्ति जोशी, अरशद अली, आलोक श्रीवास्तव को डीआईजी रैंक पर पदोन्नत किया गया है, लेकिन अभी भी सभी आईपीएस एसपी के पद कार्य कर रहे हैं। अतिरिक्त कार्यभार के बोझ से दबे हैं आईएएस अधिकारीप्रदेश के कई आईएएस अधिकारी अतिरिक्त कार्यभार के बोझ से दबे हुए हैं। इनमें आशुतोष पेडणेकर के पास आयोजना विभाग का अतिरिक्त कार्यभार हैं। इसी तरह कार्मिक विभाग के सचिव डॉक्टर कृष्णकांत पाठक के पास देवस्थान विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार हंै। डॉ गौरव सैनी के पास प्रबंध निदेशक राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, राजस्थान विकास राजस्थान ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ओम कसेरा के पास राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार है। जीएडी सचिव डॉक्टर जोगाराम के पास पंचायती राज विभाग के सचिव और आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार हैं। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर सूची को लेकर हलचलइस साल की शुरुआत में भजनलाल सरकार ने 15 जनवरी तक आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का बड़े स्तर पर तबादला किया। इसके साथ ही सरकार ने कई विभागों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर किया, लेकिन एक बार फिर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस सूची में भी बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया जा सकता हैं। इसको लेकर भजन लाल सरकार में कवायद चल रही है।
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