वीआई को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एजीआर बकाए पर दोबारा से विचार करने की अनुमति दी

New Delhi, 27 अक्टूबर . देश की बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक वोडाफोन-आइडिया (वीआई) के लिए Monday को Supreme court से राहत भरी खबर आई. शीर्ष अदालत ने केंद्र Government को वीई पर 9,450 करोड़ रुपए के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाए पर दोबारा से विचार करने की अनुमति दे दी है.

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह निर्णय दूरसंचार कंपनी के 20 करोड़ उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

India के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया. मेहता ने अदालत को बताया कि Government ने दूरसंचार कंपनी में 49 प्रतिशततक इक्विटी निवेश किया है और यह निर्णय 20 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं की चिंताओं को देखते हुए लिया गया है.

बता दें, 2019 के एक ऐतिहासिक फैसले में, Supreme court ने केंद्र Government की एजीआर की परिभाषा को सही ठहराया और केंद्र को 92,000 करोड़ रुपए का बकाया वसूलने की अनुमति दी थी, जो वोडाफोन और भारती एयरटेल जैसी प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका था.

वोडाफोन की नई याचिका में दूरसंचार विभाग द्वारा उठाई गई 9,450 करोड़ रुपए की नई एजीआर मांग का मुद्दा उठाया गया है. याचिका में तर्क दिया गया है कि मांग का एक बड़ा हिस्सा 2017 से पहले की अवधि का है, जिसका निपटारा Supreme court पहले ही कर चुका है.

India के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि Government द्वारा वोडाफोन में इक्विटी निवेश करने के कारण मामले की “परिस्थितियों में भारी बदलाव” आया है.

उन्होंने कहा, “Government का हित जनहित है और 20 करोड़ उपभोक्ता हैं. अगर इस कंपनी को नुकसान होता है, तो इससे उपभोक्ताओं के लिए समस्याएं पैदा होंगी.”

Supreme court ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र इस मुद्दे की जांच करने को तैयार है.

शीर्ष अदालत ने कहा, “अगर अदालत अनुमति दे तो Government पुनर्विचार करने और उचित निर्णय लेने को भी तैयार है. इन विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए, हमें Government द्वारा इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने में कोई बाधा नहीं दिखती. हम स्पष्ट करते हैं कि यह नीतिगत मामला है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि केंद्र को ऐसा करने से रोका जाए.”

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एबीएस/