सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राष्ट्रपति विधेयकों पर 90 दिन में फैसला करें, पॉकेट वीटो का राइट किसी को नहीं!..

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के अधिकार को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. अपनी तरह के पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के राष्ट्रपति के अधिकार असीमित नहीं है. राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा. निर्धारित समय सीमा में मंजूरी न देने पर राष्ट्रपति को भी कारण बताने होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तमिलनाडु के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल द्वारा रोके जाने के मामले पर सुनवाई के बाद दिया है. फैसला तो 8 अप्रैल को ही आ गया था लेकिन उसे 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया.

 

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने साफ कर दिया है कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है और उसे राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर एक महीने में फैसला करना होगा और अगर राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजता है तो राष्ट्रपति को 90 दिन में उस पर फैसला करना होगा. राष्ट्रपति किसी बिल को अनंत समय तक नहीं लटका सकता. पॉके वीटो का अधिकार किसी को नहीं है. दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि ने 10 बिल रोक लिये थे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना और अवैधानिक करार दिया है. उसी क्रम में राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भी समय सीमा तय कर दी है.