8th Pay Salary Hike : देशभर के करीब 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत और उम्मीद दोनों की खबर है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके लागू होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। कैबिनेट की 16 जनवरी 2025 की बैठक में इसके गठन पर मुहर लगाई गई थी, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
2026 में लागू होने की संभावना, पर संशय कायम
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार ने हाल ही में पेश बजट 2025-26 में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में इसके लिए विशेष फंड रखा जाएगा। यदि ऐसा होता है तो अप्रैल 2026 से बढ़ी हुई सैलरी एरियर के साथ कर्मचारियों को मिल सकती है।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन?
नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी:
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है, तो सैलरी में 108% की बढ़ोतरी हो सकती है।
न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹37,440 हो जाएगी।
न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹18,720 हो जाएगी।
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है, तो सैलरी में 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो जाएगी।
न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 हो सकती है।
कब आएगा बदलाव, कितना समय लगेगा?
अगर पिछले वेतन आयोग की प्रक्रिया को देखें तो 7वां वेतन आयोग 2014 में बना था और 2016 में लागू हुआ था। इस पूरे प्रॉसेस में 18 महीने का समय लगा था। इसी आधार पर माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को भी लागू होने में कम से कम डेढ़ साल लग सकता है।
क्या हो सकता है आगे?
2025 में वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार की जा सकती है।
2026-27 के बजट में इसके लिए फंड का प्रावधान किया जा सकता है।
अप्रैल 2026 में एरियर के साथ सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी संभव है।
सरकार की ओर से कोई स्पष्ट तारीख नहीं
हालांकि सरकार की ओर से कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन संकेत यही हैं कि 8वें वेतन आयोग के जरिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने जा रही है। सभी की निगाहें अब अगले बजट और सरकारी घोषणा पर टिकी हैं।
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