केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के डीए में की वृद्धि, पांगी घाटी में नई योजनाएं लागू

कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि

केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस निर्णय से कर्मचारियों को काफी लाभ मिल रहा है। कई राज्य सरकारों ने भी इस फैसले का अनुसरण किया है।

इसके अलावा, सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत की और वृद्धि की घोषणा की है, जिससे उनके वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रही है। इस विषय पर पूरी जानकारी के लिए आगे पढ़ें।

डीए में बंपर वृद्धि

हाल ही में, सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि जून में लागू की जाएगी। पिछले दो वर्षों में, सरकार ने 14 प्रतिशत की वृद्धि की किश्तें जारी की हैं।

महिलाओं के लिए नई योजना

सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत पांगी की महिलाओं को 1500 रुपये की तीन किश्तें देने का निर्णय लिया है।

पांगी घाटी में 16,000 परिवार हैं, और यह राशि आज ही महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही महिला मंडलों के भवन निर्माण के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार के खर्च और योजनाएं

मुख्यमंत्री ने पांगी में 20 नए बस परमिट देने की घोषणा की है, जिससे युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके लिए डीजल बसों की खरीद पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

पांगी के साच क्षेत्र को सब तहसील का दर्जा देने का भी निर्णय लिया गया है। बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 62 करोड़ रुपये की योजनाएं बनाई जाएंगी।

स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार

मुख्यमंत्री ने पांगी में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा, किलाड़ के सिविल अस्पताल को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का दर्जा देने की योजना है।

अस्पताल में छह विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पंजीकरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

नशे के खिलाफ सख्त नीति

मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ सख्त नीति लागू की है। जल आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने के लिए 200 करोड़ रुपये की लागत से नई मुख्यमंत्री शुद्ध जल योजना शुरू की जाएगी।

इसके अलावा, परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 500 नई ई-बसें खरीदी जाएंगी।

रोजगार के नए अवसर

मुख्यमंत्री ने बताया कि पुरानी चयन बोर्ड को समाप्त कर नई प्रणाली से राज्य चयन आयोग की स्थापना की गई है। पिछले दो वर्षों में 45,000 से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।

इस साल 25,000 नई भर्तियों का लक्ष्य रखा गया है। कर्मचारियों के हित में ओपीएस बहाल की गई है, जिसका पहला चरण 1 जून से शुरू होगा।