उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी का विकास
उत्तर प्रदेश तेजी से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, विशेषकर नोएडा, जो अब वैश्विक स्तर पर पहचान बना चुका है। पिछले कुछ वर्षों में, कई बड़ी कंपनियों ने यहां अपने उद्योग स्थापित किए हैं, जिससे यह औद्योगिक केंद्र निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। ग्रेटर नोएडा के बाद, राज्य सरकार ने नोएडा के आसपास पांच नए शहरों के निर्माण की योजना बनाई है।
नए शहरों का निर्माण जेवर एयरपोर्ट के आसपास
इन नए शहरों का निर्माण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट किया जाएगा, जो जेवर में स्थित है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एयरपोर्ट के विकास के साथ, सरकार ने 56,000 हेक्टेयर में एक विशाल शहरी विस्तार योजना बनाई है। अगले दस वर्षों में, पांच नए शहरों या टाउनशिप प्रोजेक्ट लाने का प्रस्ताव है।
2025 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से रियल एस्टेट बाजार में तेजी आएगी, और नए शहरों के विकास से प्रॉपर्टी सेक्टर को और बढ़ावा मिलेगा।
एक्सप्रेसवे के किनारे प्रोजेक्ट्स की मांग
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी की कीमतें पिछले तीन वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की कीमतें 2 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक पहुंच गई हैं।
इस क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस और इंफोसिस जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ-साथ सैमसंग और होंडा ने अपने कार्यालय खोले हैं, जिससे यह क्षेत्र नोएडा का सबसे महंगा इलाका बन गया है। यहां प्रॉपर्टी खरीदना आम आदमी के लिए एक सपना बन गया है।
नए शहरों के नाम और विकास की योजना
नए शहरी विकास का मुख्य केंद्र यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे होगा, जहां जेवर एयरपोर्ट स्थित है। यह एक्सप्रेसवे नोएडा, मथुरा, आगरा और बुलंदशहर के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा।
ये पांच टाउनशिप दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट एरिया, न्यू नोएडा, हेरिटेज सिटी, न्यू आगरा, और टप्पल-बाजना के रूप में विकसित की जाएंगी।
न्यू नोएडा और IITGN को औद्योगिक केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि हेरिटेज सिटी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी। न्यू आगरा का उद्देश्य ताज के शहर में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को जोड़ना है। टप्पल-बाजना को भी एक औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा।
न्यू नोएडा, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो राज्य में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
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