जयपुर मेट्रो का विस्तार: नए मार्गों और सुविधाओं की घोषणा

राजस्थान बजट में जयपुर मेट्रो के लिए नई सौगातें

राजस्थान समाचार: राजधानी जयपुर को हाल ही में राज्य बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ मिली हैं। बजट में मेट्रो के नए मार्गों का प्रस्ताव रखा गया है। आइए जानते हैं कि ये नई मेट्रो लाइनें कैसी होंगी?

जयपुर मेट्रो का विस्तार : जयपुर मेट्रो का नेटवर्क अब राजधानी से बाहर भी फैलेगा। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से विद्याधर नगर (टोडी मोड़) तक का मार्ग मेट्रो फेज-2 में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना पर लगभग 12 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह मार्ग लगभग 30 किलोमीटर लंबा होगा और इसके पूरा होने पर 20 लाख से अधिक लोग इसका लाभ उठाएंगे।

बजट में मेट्रो के नए मार्गों की घोषणा की गई है। जयपुर मेट्रो का नया मार्ग राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RSU) से प्रताप नगर होते हुए टोंक रोड, बीटू बायपास, मानसरोवर से वैशाली नगर तक बनाया जाएगा। इससे शहर के बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सुविधा मिलेगी और यातायात में सुधार होगा। सीकर रोड और अजमेर रोड पर स्थित बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTTS) कॉरिडोर को हटाने का निर्णय लिया गया है, जिसे सरकार ने अयोग्य और बाधक बताया है।

एलिवेटेड रास्तों का निर्माण

2.40 किमी लंबा एलिवेटेड रोड अपेक्स सर्किल से जगतपुरा आरओबी तक बनाया जाएगा, जिसके लिए 130 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। झोटवाड़ा आरओबी से खातीपुरा आरओबी तक 65 करोड़ रुपये, ओटीएस चौराहे पर 80 करोड़ रुपये, रिद्धि-सिद्धि चौराहे पर 185 करोड़ रुपये और नारायण सर्किल से पुराना रामगढ़ मोड़ तक, खानियां से बगराना आगरा रोड तथा अरण्य भवन से ट्रांसपोर्ट नगर तक एलिवेटेड रोड बनाने की डीपीआर तैयार की जाएगी।

जयपुर अब जाम से भरा शहर बन चुका है। मेट्रो को सार्वजनिक परिवहन का एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है। बजट में मेट्रो के विस्तार की घोषणा महत्वपूर्ण है।

रोडवेज बस: रोडवेज के बेड़े में बसों की कमी को देखते हुए, इस बजट में 500 नई बसें खरीदने का प्रावधान किया गया है।

बीआरटीएस: शहर में बीआरटीएस सुविधा अब यातायात में बाधा बनती जा रही थी, इसलिए बजट में इसे हटाने का निर्णय लिया गया है।

पिंक टॉयलेट: महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर टॉयलेट्स की कमी के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बजट में पिंक टॉयलेट्स की स्थापना की घोषणा की गई है।

गिग वर्कर्स: गिग वर्कर्स की समस्याओं पर ध्यान देते हुए, सरकार ने बजट में न केवल उनके संरक्षण की पहल की है, बल्कि उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की है।