नई दिल्ली, 31 मई: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि कर विभाग के अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे करदाताओं की सेवा करें और इसे "पारदर्शिता और ईमानदारी" के साथ करना चाहिए।
उन्होंने कहा, "करदाता को सेवा प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। इस सेवा के दौरान, पारदर्शिता और ईमानदारी उनके विश्वास और आत्मविश्वास को अर्जित करने में महत्वपूर्ण हैं। मुझे विश्वास है कि बोर्ड और क्षेत्रीय संगठन संवेदनशील और उत्तरदायी बने रहेंगे," वित्त मंत्री ने X सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान में कहा।
यह बयान केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा एक व्यवसाय इकाई के मामले में विस्तृत स्पष्टीकरण के जवाब में दिया गया था, जिसने GST पंजीकरण के लिए आवेदन किया था।
आवेदक ने आवेदन की प्रक्रिया में देरी की शिकायत की थी। हालांकि, CBIC ने यह दिखाने के लिए विवरण प्रस्तुत किया कि मामला इस कारण लंबित था कि करदाता ने कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पदनाम के संबंध में एक विशेष प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था।
विनोद गुप्ता के मामले का उल्लेख करते हुए, जिन्होंने लिंक्डइन पर GST पंजीकरण मुद्दे के बारे में लिखा था, CBIC ने X पर कहा: आवेदन इस सप्ताह 26 मई (सोमवार) को दायर किया गया था, जिसे दिल्ली राज्य GST को सौंपा गया। केंद्रीय GST अधिकारियों का इस मामले में कोई भूमिका नहीं थी।
"दिल्ली राज्य GST अधिकारियों के अनुसार, मामले को तुरंत संसाधित किया गया और कंपनी की ओर से रेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पदनाम के बारे में एक प्रश्न उठाया गया। इस चरण में ARN करदाता की ओर से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था और इसे करदाता को सूचित किया गया था," बयान में कहा गया।
बयान में स्पष्ट किया गया है कि आवेदन दिल्ली GST अधिकारियों द्वारा लंबित जानकारी प्राप्त होने पर संसाधित किया जाएगा।
CBIC ने आवेदक से भी अनुरोध किया है कि वे तथ्यों को जाने बिना सोशल मीडिया पर गलत जानकारी प्रसारित न करें।
