केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की घोषणा: सैलरी में होगी बड़ी बढ़ोतरी

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की नई घोषणा

अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के बाद, कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की चर्चा तेज हो गई है। इससे एक करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ होगा, और बाजार में धन का प्रवाह बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

आठवें वेतन आयोग की परंपरा को बनाए रखना

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की घोषणा का तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार समय पर वेतन आयोग के संसाधनों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार हर 10 वर्ष में नए वेतन आयोग की परंपरा को बनाए रखेगी, जिससे कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

नए वेतन आयोग का कार्यान्वयन कब होगा?

नया वेतन आयोग, यानी आठवां वेतन आयोग, 2026 में लागू किया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आयोग का गठन किया जाएगा। वर्तमान में, सातवें वेतन आयोग की अवधि 2025 तक है, जिसके बाद नए आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार वेतन, भत्ते और पेंशन का निर्धारण करेगी।

आठवें वेतन आयोग में क्या शामिल होगा?

आठवां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए सैलरी, पेंशन और भत्तों में विसंगतियों को दूर करेगा। यह आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों को संशोधित करेगा, जिससे वेतन और पेंशन में वृद्धि की संभावना है।

एक करोड़ 15 लाख परिवारों को होगा लाभ

आठवें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। कुल मिलाकर, एक करोड़ 15 लाख परिवारों को सैलरी और पेंशन में वृद्धि का लाभ मिलेगा, जिसे केंद्र सरकार 2026 में लागू करेगी।

सैलरी में दोगुनी वृद्धि की संभावना

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की जाएगी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 2.6 हो सकता है। पिछले वेतन आयोग में कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7000 से बढ़कर ₹18000 हो गई थी।

फिटमेंट फैक्टर 2.6 के साथ, आठवें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 2 गुना से अधिक होकर लगभग ₹46800 हो सकती है। इसी तरह, न्यूनतम बेसिक पेंशन भी बढ़कर ₹23400 हो सकती है।