यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS): केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नई पेंशन योजना को मंजूरी दी है। इसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नाम दिया गया है। लंबे समय से कर्मचारी नई पेंशन स्कीम (NPS) में सुधार या पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को पुनः लागू करने की मांग कर रहे थे। अब मोदी सरकार ने एक संतुलित समाधान निकाला है। शनिवार को मोदी कैबिनेट ने UPS को स्वीकृति दी। आइए, जानते हैं कि ये योजनाएं किस प्रकार लाभकारी हैं।
पुरानी पेंशन स्कीम (OPS)
– इसमें जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) का प्रावधान है।
– रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है।
– कर्मचारी को 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलती है।
– रिटायर होने के बाद भी मृत कर्मचारी के परिवार को पेंशन मिलती है।
– पेंशन के लिए कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती।
– इसमें 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता (DA) मिलने का प्रावधान है।
सरकार का बड़ा निर्णय: 18 महीने के एरियर पर
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
– इस योजना में कर्मचारी पर पेंशन का बोझ नहीं पड़ेगा। इसमें निश्चित पेंशन का प्रावधान है।
– रिटायरमेंट के बाद 12 महीने की औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
– यदि कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो पेंशन का 60% हिस्सा उनके जीवनसाथी को मिलेगा।
– कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है।
– रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान का भी प्रावधान है।
– 6 महीने की सेवा के लिए रिटायरमेंट की तारीख पर मासिक वेतन (PAY+DA) का 1/10वां हिस्सा मिलेगा.
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