मुख्यमंत्री भगवंत मान
पंजाब में बिजली कटौती की समस्या को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 'रोशन पंजाब' योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, राज्य में आने वाले वर्षों में 24 घंटे सस्ती और निरंतर बिजली उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। यह योजना केवल एक पहल नहीं है, बल्कि हर घर, खेत और उद्योग को रोशन करने का एक व्यापक मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को विश्वसनीय और सस्ती बिजली प्रदान करना है।
मान सरकार ने इस योजना के लिए ₹5,000 करोड़ का निवेश किया है, जो कि पंजाब के बिजली क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा खर्च है। इसका लक्ष्य पूरे बिजली नेटवर्क को सशक्त बनाना है, ताकि हर गांव और शहर में बिना किसी रुकावट के बिजली पहुंचाई जा सके।
नए सब-स्टेशन और सुधार कार्यमुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह केवल बिजली की उपलब्धता नहीं, बल्कि पंजाब के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। अब हर घर, खेत और उद्योग सच में रोशन होगा, यही 'रोशन पंजाब' का सपना है।
इस परियोजना की निगरानी बिजली मंत्री जीव अरोड़ा कर रहे हैं, जबकि PSPCL के चेयरमैन अजय कुमार सिन्हा और उनकी टीम दिन-रात काम कर रही है ताकि हर क्षेत्र में बिजली पहुंच सके। मान सरकार ने बिजली की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। पच्छवाड़ा खदान से कोयले की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, ताकि बिजली उत्पादन में कोई रुकावट न आए।
इसके अलावा, सरकार ने GVK थर्मल प्लांट को अपने नियंत्रण में लेकर यह सुनिश्चित किया है कि बिजली उत्पादन का पूरा नियंत्रण पंजाब सरकार के पास रहे, जिससे इसका लाभ सीधे जनता को मिले। पूरे पंजाब में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए सबस्टेशन बनाए जा रहे हैं, पुराने की मरम्मत की जा रही है और नई तारें बिछाई जा रही हैं। इन सुधारों से लोगों को वोल्टेज की समस्याओं से राहत मिलेगी, बिजली कटौती कम होगी और खराबी आने पर बिजली जल्दी बहाल होगी।
शहरी क्षेत्रों में विशेष परियोजनाशहरी क्षेत्रों में सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए 13 नगर निगमों में एक विशेष परियोजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत PSPCL के खंभों से गैर-बिजली के तार हटाए जा रहे हैं, लटकी हुई लाइनों को ठीक किया जा रहा है और खुले मीटर बॉक्स को बंद किया जा रहा है, ताकि लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिल सके। जनता की सुविधा के लिए मोहाली में एक नया, आधुनिक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें 180 सीटें हैं। यह 1912 हेल्पलाइन को और मजबूत करेगा, ताकि लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके।
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