नई दिल्ली: सितंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.89 लाख करोड़ रुपए पर रिपोर्ट हुआ है। सरकार डाटा के अनुसार सितंबर महीने में भारत का गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेवेन्यू सालाना आधार पर 9.1% से बढ़कर के 1.89 लाख करोड़ रुपए पर रिपोर्ट हुआ है।
सितंबर महीने के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े की तुलना पिछले अगस्त महीने से करें तो उस समय जीएसटी कलेक्शन 1.86 लाख करोड़ रुपए था यानी महीने दर महीने के आधार पर जीएसटी कलेक्शन में 6.5% की बढ़त रिपोर्ट हुई है। साल 2024 के अगस्त महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ रुपए पर था।
साल 2025 के जुलाई महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.68 लाख करोड़ रुपए के लेवल पर रिपोर्ट हुआ था। जुलाई महीने की जीएसटी कलेक्शन में गिरावट की मुख्य वजह बड़ी मात्रा में रिफंड के चलते हुआ था।
अप्रैल से अगस्त समय अवधि के दौरान देश की जीएसटी रेवेन्यू 10.04 लाख करोड़ रुपए था। जो 2024 के अप्रैल से अगस्त समय अवधि के आंकड़े 9.13 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले देखा जाए तो 9.9% से अधिक है।
सितंबर महीने के दौरान जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ में स्थिरता नजर आ रही है। खास बात यह है कि इसी सितंबर महीने की तीन और चार तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। जिसमें 12% और 28% जीएसटी दर को हटाने का फैसला लिया गया है। साथ ही 5% और 18% जीएसटी लागू रहेंगे।
(ये एक्सपर्ट/ ब्रोकरेज के निजी सुझाव/ विचार हैं. ये इकोनॉमिक टाइम्स के विचारों को नहीं दर्शाते हैं. किसी भी फंड/ शेयर में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें.)
सितंबर महीने के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े की तुलना पिछले अगस्त महीने से करें तो उस समय जीएसटी कलेक्शन 1.86 लाख करोड़ रुपए था यानी महीने दर महीने के आधार पर जीएसटी कलेक्शन में 6.5% की बढ़त रिपोर्ट हुई है। साल 2024 के अगस्त महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ रुपए पर था।
साल 2025 के जुलाई महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.68 लाख करोड़ रुपए के लेवल पर रिपोर्ट हुआ था। जुलाई महीने की जीएसटी कलेक्शन में गिरावट की मुख्य वजह बड़ी मात्रा में रिफंड के चलते हुआ था।
अप्रैल से अगस्त समय अवधि के दौरान देश की जीएसटी रेवेन्यू 10.04 लाख करोड़ रुपए था। जो 2024 के अप्रैल से अगस्त समय अवधि के आंकड़े 9.13 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले देखा जाए तो 9.9% से अधिक है।
सितंबर महीने के दौरान जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ में स्थिरता नजर आ रही है। खास बात यह है कि इसी सितंबर महीने की तीन और चार तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। जिसमें 12% और 28% जीएसटी दर को हटाने का फैसला लिया गया है। साथ ही 5% और 18% जीएसटी लागू रहेंगे।
(ये एक्सपर्ट/ ब्रोकरेज के निजी सुझाव/ विचार हैं. ये इकोनॉमिक टाइम्स के विचारों को नहीं दर्शाते हैं. किसी भी फंड/ शेयर में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें.)
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