Jalore मास्टर प्लान-2041 के भुगतान में अनियमितता, ईओ झिंगोनिया को एपीओ किया

जालोर न्यूज़ डेस्क, जालोर सरकार की ओर से शहरी क्षेत्र के नवीन मास्टर प्लान-2041 के भुगतान में अनियमितताएं बरतने पर ईओ अनिल झिंगोनिया को विभाग ने एपीओ किया। विभाग ने माना कि ईओ झिंगोनिया ने मास्टर प्लान के भुगतान में अनियमितताएं बरती है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव कुमार पाल गौतम ने आदेश जारी कर ईओ झिंगोनिया को एपीओ किया। डीएलबी को मास्टर प्लान-2041 के भुगतान में अनियमितता बरतने को लेकर पार्षदों ने शिकायत पेश की थी। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान के भुगतान से सबंधित प्रकरण में तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं करने, बिलों एवं कार्य का प्रमाणीकरण किए बिना ही भुगतान करने, सक्षम स्तर से बिना तकनीकी परीक्षण करवाए व लोकायुक्त सचिवालय में परिवाद लम्बित होने के बावजूद भी अनियमित भुगतान करने एवं भुगतान करने में भारी वित्तीय अनियमित्ता बरतने की शिकायत पर उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर से जांच करवाई। निकाय विभाग जोधपुर ने दोनों भुगतान को बिना मागदर्शन मानते हुए जांच दल ने भीनमाल नगरपालिका में पहुंचकर दस्तावेजो की जांच की थी। उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में मास्टर प्लान-2041 के भुगतान में अनियमिताएं बरतने के लिए ईओ अनिल झिंगोनिया को दोषी माना। साथ ही उप निदेशक स्नानीय निकाय विभाग, जोधपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर झिंगोनियां के विरूद्ध विभागीय स्तर पर जांच कार्रवाई प्रस्तावित की। साथ ही झिंगोनिया को निदेशालय में उपस्थिति देने के भी निर्देश दिए।

जून माह में डीएलबी की टीम ने की थी जांच

जून माह में भीनमाल शहर के मास्टर प्लान के कार्य का भुगतान बिना मार्गदर्शन करने के संबंध में जोधपुर की जांच टीम ने नगरपालिक पहुंच दस्तावेज की जांच की। जोनल डवपलमेंट के तहत भीनमाल शहर के मास्टर का कार्य जोधपुर की मेट्रो सर्वे सर्विस एवं कंस्ट्रक्शन फर्म द्वारा किया गया था। मास्टर प्लान का कार्य दस चरणों में किया जाना था। इसके बाद इसका ड्राफट तैयार किया जाना था। इसके एवज में जोधपुर की इस फर्म को कुल 2 करोड 94 लाख का भुगतान किया जाना था। लेकिन ईओ ने बिना सत्यापन व उच्च स्तरीय सक्षम स्वीकृति के बिना ही 29 फरवरी को चैक संख्या-83955 से 43 लाख 50 हजार व दूसरा भुगतान संख्या-001504 से 43 लाख 50 हजार 25 अप्रेल 2024 माह में कर दिया था।

विवादों में रहे ईओ झिंगोनिया

यहां नगरपालिका में ईओ झिंगोनिया का कार्यकाल भी विवादों में रहा है। इनके कार्यालय में शहर के विकास ठप पड़ा है। इसके अलावा बोर्ड की एक भी बैठक तक नहीं हुई। शहर में रोडलाइटें बंद है। सीसीटीवी भी बंद पड़े है। पार्षदों ने भी ईओ पर सहीं ढंग से व्यवहार नहीं करने व विकास कार्यों में रूचि नहीं रखने का आरोप लगाया था। यहां फल व सब्जी हाथ थैला मजदूरों ने भी ईओ कार्यालय का घेराव किया था।

नवीन मास्टर प्लान को लेकर कई लोगों की थी शिकायतें

सरकार की ओर से नए मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशन जून-2023 में किया गया था। स्थानीय जानकारों ने मास्टर प्लान में कई खामियां बताई थी। वर्तमान में जहां आबादी बसी हुई है, उनके भी पेराफेरी क्षेत्र में रखा गया है। इसके अलावा क्षेत्रफल को नहीं बढ़ाने को लेकर भी सवाल खड़े हो गए थे। रोड व बाईपास भी बसी हुई आबादी क्षेत्र में दर्शा दिए थे। जिसको लेकर लोकायुक्त के पास भी कई शिकायतें पेंडिंग पड़ी थी।