जयपुर न्यूज़ डेस्क, राजस्थान में उपचुनाव के बीच प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी गई है. भजनलाल सरकार की पहले के बाद प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों को प्रगति प्रदान करने के लिए करोड़ों की राशी स्वीकृत की गई है. केंद्र सरकार की ओर से 23 जिलों के 46 पंचायत समितियों के 507 गांवों में 181 कार्यादेश जारी करने के लिए 658.12 करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं. इससे न केवल प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति भजनलाल शर्मा ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. लेकिन पूर्ववर्ती सरकार सरकार ने इस योजना को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से निर्धारित समय अवधि में काम पूरे नहीं हो सके. अब राज्य सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है. योजना को गति देने के लिए 658.12 करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं.
प्रदेश के इन जिलों में होंगे कार्य आदेश
जलदाय मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि प्रदेश के अजमेर, बालोतरा, बारां, भरतपुर, चित्तौडगढ़, डीग, धौलपुर, गंगापुरसिटी, हनुमानगढ, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, केकड़ी, पाली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, श्री गंगानगर एवं उदयपुर के 33 पंचायत समितियों के 413 गांवों के लिए 520.28 करोड़ रूपये की 137 कार्यादेश जारी किये जायेगे. इन स्वीकृतियों से ना केवल जल जीवन मिशन के कार्यों को गति मिलेगी बल्कि इन जिलों के गांवों में रहने वाले व्यक्तियों को योजना के तहत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा जो कि हर घर जल के सपने को साकार करेगा.
आदर्श आचार संहिता के बाद इन जिलों मे जारी होंगे कार्यादेश
जलदाय मंत्री ने बताया कि प्रदेश के अलवर, डुंगरपुर, झुंझुनु व सलुम्बर मे आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण इन जिलों मे आदर्श आचार संहिता के बाद कार्यादेश जारी किये जायेंगे. बता दें प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना के तहत 46.31 लाख (48 प्रतिशत) घरों में घरेलू जल संबंध स्थापित कर लाभान्वित किया जा चुका है.
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